विचारून नाव प्रसिद्ध केले नाही तर करोडोंचा दंड होणार, मग पत्रकारिता कशी होणार? | वेळ काढून व्हिडिओ ब

⁣सरकार ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन डिजिटल कायदा तयार केला आहे. आता याचे लेण्याचे नियम ड्राफ्ट तैरले आहेत. 30 पेक्षा अधिक व्याख्यांचे म्हणणे आहे की जर काही नियम लागू केले तर पत्रकारिता सदस्य होईल. डिजिटल माहितीच्या आधारावर लिहिणे या रिसर्च करणे शक्य होईल. सरकारला देखील आपले म्हणणे साफ करणे आवश्यक आहे. सांगा कि ये नियम लागू नही, पत्रकार पर तो साफ़-साफ़ लिखा होना चाहिए. हे मसले आमच्यावर हे व्हिडिओ पूर्ण पहा आणि पुन्हा प्रयत्न करा.


⁣क्रेडिट - रवीश कुमार अधिकृत YouTube ⁣video link - ⁣https://youtu.be/EIHRWQcpHAw?si=viitUts5byVHuCuD